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उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है यहाँ की पहाड़ सी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए बेहद जरूरी है कि राज्य के नीति निर्धारक यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में रहकर यहाँ की पहाड़ सी समस्याओं का समाधान करे, यहाँ के विकास और नीतियों का सञ्चालन करें। यहाँ के नीति निर्धारक यहाँ के जनमानस के बीच रहेंगे तभी जाकर उनके विकासे लिए योजनायें बनाने में सफल हो पाएंगे। जब यहाँ की महिला सशक्तिकरण मंत्री यहाँ की महिलाओंके पीठ का बोझ खुद अपनी आँखों से देखेंगी... यहाँ के जंगलों का धुंवा जब यहाँ के वन मंत्री के आँखों में चुभेगा..मीलों पैदल चलकर स्कूल जाते बच्चों को यहाँ के शिक्षा मंत्री अपनी आँखों से देखेंगे...यहाँ की सड़कों के गड्ढों में हिचकोले खाते यहाँ के अधिकारी और नेता गुजरेंगे....तब जाकर यहाँ की महिलाओं के भी दिन आयेंगे....जंगलों में हरियाली बनी रहेगी...शिक्षा का स्तर सुधरेगा...सड़कें चममाएँगी....और

और भी बहुत कुछ होगा।।

पहाड़ की जनभावना के अनुरूप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाना चाहिए। वरना.....
साल में एक सत्र गैरसैंण में चलेगा का मतलब है की बाकी के सभी सत्र देहरादून में संचालित होंगे। गैरसैंण में टेंट में सत्र चल रहा है और स्थायी भवन का निर्माण रायपुर में किया जायेगा।


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