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देहरादून: 30 जुलाई, 2015

उत्तराखंड में पेट्रोल व डीजल महंगा होना तय है। सरकार ने वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए इस पर लगभग निर्णय लिया है, लेकिन अभी खुलासा करने से बच रही है।

सूत्रों ने बताया कि चुड़ियाला (भगवानपुर) में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट पर इस प्रस्ताव पर काफी देर तक चर्चा हुई। मंत्रिमंडल सदस्यों के तर्क थे कि कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल पर उत्तराखंड से ज्यादा वैट है लिहाजा इसे बढ़ाया जा सकता है। इससे वित्तीय संसाधन जुटाने में कुछ हद तक मदद मिलेगी।

सरकारी प्रवक्ता ने मीडिया को भेजे कैबिनेट फैसलों में वित्तीय संसाधन बढ़ाने को कई निर्णय लेने पर मुहर लगाने की बात कही है, लेकिन इसका साफ खुलासा नहीं किया। मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने पेट्रोल-डीजल पर वैट लगाने के निर्णय की पुष्टि की है। सरकार पांच फीसदी वैट इन पर लगाने जा रही है। इससे एक साल में लगभग 6000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है।

काबिलेगौर है कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में उत्तराखंड से ज्यादा वैट है। उधर, चुड़ियाला में प्रेस वीफिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए जब वैट लगाने के बारे में जानकारी दे रहे थी, तभी मुख्य सचिव एन रवि शंकर ने इशारों ही इशारों में उन्हें रोक दिया। तब शर्मा ने अपनी बात को पलटते हुए कहा कि कैबिनेट ने वैट लगाने से पूर्व अन्य राज्यों भी इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया है।

राज्य में वैट की दरें
25 फीसदी पेट्रोल
21 फीसदी डीजल

संभावित वृद्धि
01 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल
25  पैसे प्रति लीटर डीजल
Courtesy: हिन्दुस्तान


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