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देहरादून: 26 जुलाई, 2015

हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन के कारण विपक्ष के निशाने पर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रदेश में बेनामी संपत्ति जब्त करने का एक कानून बनाया जाएगा। यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री रावत ने उच्चाधिकारियों के साथ शनिवार को एक बैठक के दौरान राज्य के मुख्य सचिव एन रविशंकर को इस संबंध में एक कानून बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इसके लिए अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन कर एक मसौदा तैयार किया जाए और इस मसौदे को मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य सरकार का यह एक बड़ा कदम होगा और इसके तहत ऐसी कोई भी संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा जो बेनामी हो, कानूनन तय आय से अधिक आय से अर्जित की गई हो या जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं हो।

रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए इस कानून को प्रभावी ढंग से तैयार किया जाए और इसमें प्रवर्तन शाखा के गठन का भी प्रावधान रखा जाए।
Courtesy: नवभारत टाइम्स




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