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देहरादून: 30 जुलाई, 2015

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों को कर्ज देने का लक्ष्य घटा दिया है।

नए लक्ष्य के मुताबिक इस योजना के तहत अब प्रतिवर्ष 450 की बजाए महज 130 गरीब बेरोजगार युवा ही लाभान्वित हो सकेंगे। इस कटौती से नाराज जरूरतमंद युवा कहते हैं कि यह कटौती इस लिहाज से चौंकाने वाली है कि एक ओर सरकार के मुखिया कौशल विकास और आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की बात कह रहे हैं, दूसरी और प्रचलित योजनाओं में ही कटौती की जा रही है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्वरोजगार योजना के तहत नगर निगम से आवेदन करने वाले बेरोजगारों को दो लाख रुपये का लोन दिया जाता है। केंद्र ने कई साल पूर्व शहरी गरीब बेरोजगारों के लिए यह योजना (स्वर्णिम शहरी स्वरोजगार योजना) शुरू की थी।

बीते साल केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आने के बाद इस योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्वरोजगार योजना कर दिया गया। पूरे देश में लागू इस योजना में केंद्र सभी नगर निगमों को 450 का लक्ष्य देता है। पिछले वित्तीय वर्ष तक देहरादून में 450 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य तय था।
Courtesy: अमर उजाला



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