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देहरादून: 12 सितम्बर , 2015 इन पर
इन पर सहमति:
परिवहन, वन और आबकारी महकमे के सिपाहियों को अब 2000 ग्रेड वेतन
-आइटीआइ अनुदेशकों को 4200 से बढ़ाकर 4600 ग्रेड वेतन
-वर्ग-तीन पर्यवेक्षक संवर्ग का ग्रेड वेतन 2400 से होगा 2800
-गन्ना विभाग के ज्येष्ठ निरीक्षक को 4600 ग्रेड वेतन, पीडब्ल्यूडी वर्क एजेंट पर होगा विचार
-राज्य संपत्ति और संग्रह अमीनों के लिए बनेगा ढांचा
-राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की मांगों पर शासनादेश जारी करने के निर्देश
राज्य ब्यूरो, देहरादून
विभिन्न महकमों के राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति प्रकरण दूर करने पर सरकार राजी हो गई है। परिवहन, वन और आबकारी महकमे के सिपाहियों का ग्रेड वेतन 1900 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये, आइटीआइ अनुदेशक का ग्रेड वेतन 4200 से बढ़ाकर 4600 रुपये और विभिन्न महकमों के वर्ग-तीन के पर्यवेक्षक संवर्ग का ग्रेड वेतन 2400 से बढ़ाकर 2800 किया जाएगा। उधर, सरकार के इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 15 सितंबर को प्रस्तावित रैली और 20 सितंबर से प्रस्तावित कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया। उधर, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के साथ हुए समझौते के मुताबिक शासनादेश जारी करने के निर्देश भी मुख्य सचिव राकेश शर्मा को दिए।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को पहल करते हुए विभिन्न कर्मचारी संगठनों राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन और राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों से बीजापुर स्थित राज्य अतिथिगृह में वार्ता की। बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विभिन्न संवर्गो में 2800 ग्रेड वेतन में कार्यरत कार्मिकों को 4200 ग्रेड वेतन देने का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने इस मांग को मानने की स्थिति में विभिन्न कर्मचारी संवर्गो में विसंगति पैदा होने का जिक्र किया। उन्होंने वेतन विसंगति के अन्य प्रकरणों पर मुख्य सचिव के साथ वार्ता कर तुरंत समाधान ढूंढ़ने के निर्देश दिए। इसके बाद परिषद के प्रतिनिधिमंडल की मुख्य सचिव राकेश शर्मा से वार्ता हुई। वार्ता में संग्रह अमीन, राज्य संपत्ति संवर्ग के लिए ढांचा जल्द तैयार करने पर सहमति बनी। यह भी तय हुआ कि विभिन्न महकमों में तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों के अलग-अलग वेतन नहीं होंगे। इस विसंगति को दूर करने को शासनादेश जारी करने का निर्णय लिया गया। ग्राम्य विकास, सहकारिता, उद्यान और कृषि महकमे में वर्ग-तीन के पर्यवेक्षक संवर्ग का ग्रेड वेतन 2400 से 2800 करने पर भी सहमति बनी। परिवहन में पीटीएस संवर्ग की वेतन विसंगति जल्द दूर होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि अगले शनिवार को परिषद के साथ दोबारा बैठक में अन्य प्रकरणों पर भी चर्चा होगी। प्रतिनिधिमंडल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष ठा प्रहलाद सिंह, प्रवक्ता अरुण पांडे, शक्तिप्रसाद भट्ट, ओमवीर आदि शामिल थे। उधर, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के साथ शासन के साथ हुए समझौते का शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए। वेतन प्रकरण संबंधी राज्य कर्मचारियों के साथ ही निगम कर्मचारियों के लिए भी शासनादेश निर्गत किए जाएंगे। वार्ता में महासंघ के अध्यक्ष संतोष रावत और महासचिव रवि पचौरी मौजूद रहे।
Courtesy: जागरण


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