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देहरादून : 25 नवंबर  , 2015
लिस महकमे में महिला आरक्षी व सब इंस्पेक्टर बनने की राह तक रही हजारों युवतियों का इंतजार अब जल्द समाप्त हो सकता है। शासन में पुलिस महकमे में महिलाओं के लिए नए पद सृजित करने की कवायद अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से महिला आरक्षी के 1000 पद और महिला सब इंस्पेक्टर के 150 पदों पर भर्ती की स्वीकृति के बाद नए पदों के सृजन से संबंधित फाइल तैयार हो गई है। इसे प्रमुख सचिव गृह के पास भेजा गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर निर्णय हो जाएगा। 

इसी वर्ष के आरंभ में पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने देश में महिला संबंधी आपराधिक मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता प्रकट करते हुए सभी राज्यों में महिला पुलिस कर्मी और अधिकारियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया था। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए पुलिस महकमे में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में पुलिस मुख्यालय की ओर से तकरीबन 800 महिला आरक्षी और 216 महिला सब इंस्पेक्टर भर्ती किए जाने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा गया। शासन में काफी मंथन के बाद कार्मिक महकमे ने महिला आरक्षी के 738 पदों सृजित करने पर अपनी स्वीकृति दी। उधर, महिला सब इंस्पेक्टर के पदों पर भी दोनों के बीच एकराय बनने में खासी दिक्कत आई। शासन में पहले सब इंस्पेक्टर के 44 पदों को स्वीकृति दी गई। पुलिस मुख्यालय की आपत्ति के बाद 96 पदों को स्वीकृत किया गया। इसके बाद  मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठक में 150 महिला सब इंस्पेक्टर के पदों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद गृह अनुभाग ने महिला आरक्षी और महिला सब इंस्पेक्टर के पदों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय फाइल भेजी। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षी के पदों की संख्या 1000 रखने के निर्देश दिए। 

इस पर गृह विभाग ने नए सिरे से पदों की संख्या बढ़ाते हुए फाइल अब फिर से प्रमुख सचिव गृह को भेज दी है। यहां से अनुमोदन मिलने के बाद नए पद सृजित करने के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।  जागरण



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