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देहरादून : 7 जनवरी  , 2016

मनरेगा में मजदूरी की दर सभी राज्यों में प्रचलित कृषि मजदूरी दर के समान की जाएगी। उत्तराखंड सहित राज्यों द्वारा मनरेगा के तहत मजदूरी की दर को बढ़ाए जाने की मांग पर केंद्रीय समिति ने मनरेगा में मजदूरी की दर को कृषि मजदूरी दर के समान किए जाने की संस्तुति की है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना को लागू कराने के लिए दो हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में अभी मनरेगा में मजदूरी 161 जबकि कृषि मजदूरी दर 204 रुपये दैनिक है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना समीक्षा में उत्तराखंड की स्थिति काफी हद तक ठीक पाई गई। योजना के तहत चयनित आठ गांवों में 373 विकास योजनाओं का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें से 131 विकास योजनाओं का काम पूरा कर लिया गया है। प्रतिशत के लिहाज से योजना के तहत 30 फीसदी काम कराया जा चुका है। जबकि कई राज्यों में इसकी कमी रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य स्तर पर भी प्रत्येक तीन माह में योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिए। सीमावर्ती गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने को स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएं। प्रशिक्षण व प्रशिक्षकों पर होने वाला खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। मनरेगा में मजदूरी व सामग्री पर होने वाले खर्च के अनुपात 60:40 में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा।

सांसदों की इस मांग पर कि आदर्श ग्रामों के लिए केंद्र सरकार अतिरिक्त फंड मुहैया कराए। कहा कि इसकी संभावना देखी जाएगी। अमर उजाला


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