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देहरादून : 15 जनवरी  , 2016

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने गुरुवार को यहां कहा कि उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में मनरेगा के तहत मजदूरी का निर्धारण मौजूदा कृषि क्षेत्र में मिलने वाले मेहनाताने के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरी की समीक्षा की विभिन्न राज्यों की मांग के मद्देनजर केंद्र ने एक समिति गठित की थी जिसने उक्त सिफारिश की है।

उन्होंने पहाड़ी राज्य में संसद आदर्श ग्राम योजना की स्थिति की समीक्षा के दौरान यह बात कही। सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत राज्यों में मौजूदा कृषि मजदूरी के अनुरूप मजदूरी के निर्धारण को लेकर वित्त मंत्रालय को 2,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सौंपा जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत उत्तराखंड में मजदूरी 161 रुपये है जबकि कृषि मजदूरी 204 रुपये है।

उत्तराखंड में संसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन पर संतोष जताते हुए सिंह ने कहा कि उन्होंने अबतक 18 राज्यों में योजना की प्रगति की समीक्षा की और अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में परियोजनाओं की स्थिति अच्छी है।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जहां बड़े उद्योगों की कमी है, कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) कोष का उपयोग सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में किया जा सकता है। नवभारत टाइम्स


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