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देहरादून : 17 जनवरी  , 2016
केदारनाथ आपदा राहत कार्यों में घालमेल के आरोपों के बाद अब उत्तराखंड सरकार का एक और घोटाला सामने आया है। इस बार का मामला स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ है।

दो महीने, ताबड़तोड़ चार तारीखें और चाय बागान प्रकरण में 39 साल से चल रहे मुकदमे में एडीएम (प्रशासन) कोर्ट से सरकार के खिलाफ फैसला।

यही नहीं, चाय बागान प्रकरण में चौंकाने वाला यह तथ्य भी सामने आया है कि सरकार ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया।

जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने इस संबंध में अगले कदम के लिए सरकार से परामर्श मांगा, लेकिन नकारात्मक जवाब मिला। इसके आगे सब जानते हैं कि 31 अक्तूबर 2015 को उत्तराखंड कैबिनेट ने स्मार्ट सिटी के लिए डीटीसी इंडिया लिमिटेड से भूमि खरीदने के फैसले पर मुहर लगा दी थी। अमर उजाला


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