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देहरादून : 03 फरवरी , 2016

राज्य के विभिन्न महकमों में तैनात पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) कर्मचारियों को दोगुना बोनस का लाभ मिलेगा। भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने द पेमेंट आफ बोनस एक्ट (संशोधित) की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके आधार पर उपनल कर्मचारियों को वार्षिक मिलता है।

अभी तक दस हजार बेसिक वेतन से नीचे तैनात कर्मचारियों को निगम से 3500 रु बोनस मिलता है, जिसे एक्ट में संशोधित कर सात हजार कर दिया है। इतना ही नहीं बेसिक वेतन की उच्चतम सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 21 हजार कर दी गई है। शासन को निगम से प्रस्ताव मिल गया है।

अब तक ये था मिलता
उपनल के 19 हजार कर्मचारी है, जिसमें साढ़े तीन हजार कर्मचारी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात हैं। यह कर्मचारी श्रमिकों के लिए लागू बोनस एक्ट की परिधि में आते हैं। अभी तक वर्ष 2013 को जारी शासनादेश से उन्हें चार श्रेणियों अकुशल में 5608 रुपये, अर्द्धकुशल में 6655, कुशल में 7540 रुपये और उच्च कुशल में 8540 बेसिक वेतन मिलता है, जिसके तहत 3500 रुपये वार्षिक बोनस वेतन का हिस्सा है।

बोनस को निगम मासिक 292 रुपये के रूप में वेतन के साथ जारी करता है। अब केंद्र के बोनस एक्ट केसंशोधित होने से यह राशि बढ़कर सात हजार रुपये वार्षिक कर दी है, जिससे मासिक वेतन में वृद्धि होगी। इसका लाभ अन्य संस्थाओं से आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों को भी मिलेगा।

अप्रैल 2014 से होगा प्रभावी
एक्ट में संशोधन दिसंबर 2015 में किया गया था जबकि उसकी अधिसूचना अभी जारी हुई है। जारी अधिसूचना में बोनस वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2014 से दिया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी करना पड़ेगा।

उपनल से बोनस एक्ट में संशोधन की अधिसूचना के बाद कर्मचारियों को देय बोनस का प्रस्ताव मिला है। प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
आनंद वर्द्धन, सचिव सैनिक कल्याण | अमर उजाला


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