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देहरादून  : 26 फरवरी , 2016
राज्य कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन नीति 2013 में बदलाव किया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अब उन्हीं मकानों व दुकानों को मुआवजा मिलेगा जो भूकंप रोधी तकनीक से बने होंगे। अल्मोड़ा में जेएनयू की तर्ज पर आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना और मदरसा शिक्षा परिषद के गठन पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी।

साथ ही सचिवालय में सशर्त फाइव-डे वीक की व्यवस्था बहाल कर दी गई। वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भू-गर्भ जल के दोहन पर कर वसूली का प्रावधान करते हुए उत्तराखंड भू-जल गर्भ प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है।

वहीं, वर्ष 2016-17 के लिए 40 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट अनुमोदित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा है। मामूली संशोधन के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। लेकिन मलिन बस्तियों के नियमितिकरण को लेकर विधायक राजकुमार कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी नहीं मिल पाई। कैबिनेट ने इस पर सैद्धांतिक सहमति तो दी, लेकिन मंजूरी के लिए इसे अगली बैठक में रखा जाएगा। जनपद चमोली में पीपलकोटि को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है।

सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब दो दर्जन बिंदुओं पर निर्णय हुआ। अल्मोड़ा में जेएनयू की तर्ज पर राज्य का पहला आवासीय विवि स्थापित होगा। इसके लिए दस करोड़ का शुरूआती बजट रखा गया है। इसमें अगले सत्र से शैक्षणिक कार्य शुरू हो जाएगा। आगामी बजट सत्र में इस बाबत विधेयक पेश किया जाएगा। अमर उजाला


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