.

.



देहरादून : 29 मार्च , 2016

नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में केंद्र सरकार को झटका देते हुए उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण का आदेश दिया है। राष्ट्रपति शासन के खिलाफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए 31 मार्च की तिथि तय की है।

शक्ति परीक्षण में बागी हुए नौ विधायक भी वोट डाले सकेंगे, जिनके वोट अलग से गिने जाएंगे। उनकी सदस्यता पर एक अप्रैल को सुनवाई होगी। यह शक्ति परीक्षण हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ज्यूडीशियल नरेंद्र दत्त की देखरेख में होगा।

अदालत ने सभी विधायकों के वोट सील कवर में रखने के निर्देश दिए है जिसे एक अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान खोला जाएगा। साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव तथा डीजीपी को आदेश दिया है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था और सदस्यों की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करें ताकि शांति भंग न हो और सदन में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर सके। अमर उजाला



See More

 
Top