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देहरादून  : 25 मार्च , 2016

हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस के बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर 15 दिन का समय जवाब देने के लिए आग्रह किया।
विधायकों की ओर से पत्र मिलने के बाद विधानसभा के साथ ही सरकार भी हरकत में आई।

उत्तराखंड के सियासी घमासान में शुक्रवार को नया मोड़ आया। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस के बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर दल बदल कानून के तहत जारी किए गए नोटिस के तहत साक्ष्य उपलब्ध कराने और 15 दिन का समय जवाब देने के लिए आग्रह किया।

विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब में अतिरिक्त समय देने से साफ इनकार किया। अध्यक्ष ने नौ विधायकों से कहा है कि वह 26 मार्च को 11 बजे से लेकर दोपहर बाद एक बजे तक विधानसभा में आकर साक्ष्यों का अवलोकन कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दल बदल कानून के तहत यह पत्र व्यवहार कानूनी दांव पेच का ही हिस्सा है।

विधायकों की ओर से पत्र मिलने के बाद विधानसभा के साथ ही सरकार भी हरकत में आई। शुक्रवार को विधानसभा में करीब चार घंटे तक बैठक चली जिसमें विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के अलावा संसदीय कार्यमंत्री इंदिरा हृदयेश भी शामिल रहीं।

मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह भी कुछ समय के लिए विधानसभा पहुंचे। करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जवाब तैयार किए गए और पत्र लेकर आए प्रतिनिधियों को जवाब उपलब्ध कराए गए। स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल और संसदीय कार्यमंत्री इंदिरा हृदयेश ने मामले में बात करने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि मामला प्रक्रिया में विचाराधीन है, लिहाजा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अमर उजाला   




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