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देहरादून  : 11 अगस्त , 2016

उत्तराखंड में सरकारी विभागों में पांच साल से बतौर दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण किया जाएगा।

इसके लिए कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जाएगा। गृह, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

उप समिति ने निर्णय लिया कि सभी विभागों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जो विनियमितीकरण नियमावली 2013 के अनुसार पात्र थे और अभी तक उनका विनियमितीकरण नहीं हुआ है तो एक माह के अंदर इनका विनियमितीकरण कर दिया जाए। अमर उजाला 



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