देहरादून: यात्रियों से मनचाहा किराया लेकर लूट मचाने वाले ऑटो चालको पर सरकार ने शिकंजा कसा. सरकार ने एक मई से दून शहर में सभी ऑटो पर मीटर लगाने के आदेश दिए हैं। ऑटो संचालक सरकार पर दबाव बना रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट चेतावनी दे दी गई है कि एक मई के बाद बिना किराया मीटर कोई ऑटो चलने नहीं दिया जाएगा।

डीजल-पेट्रोल ऑटो शहर से बाहर होंगे

स्मार्ट सिटी को देखते हुए यहां परिवहन सुविधाओं में भी सुधार किया जा रहा है। गत 20 फरवरी को हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में फैसला लिया गया था कि डीजल-पेट्रोल ऑटो शहर से बाहर होंगे और सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट को ही मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही एक मई से सभी ऑटो में मीटर लगाने का भी आदेश दिया गया। ऑटो संचालक इसका विरोध करते रहे। दून ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष बालेंद्र तोमर ने तो परेड ग्राउंड में कई दिन अनशन भी किया।

एक मई से बिना किराया मीटर कोई ऑटो शहर में नहीं चलेगा।

इसके बाद परिवहन अधिकारियों ने मामला शासन तक ले जाने का भरोसा दिया था। शुक्रवार रात सचिवालय में परिवहन सचिव डी. सेंथिल पांड्यिन व आरटीओ सुधांशु गर्ग के साथ ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें सचिव ने स्पष्ट कर दिया कि किराये में हो रही ‘लूट-खसोट’ रोकने को सरकार बैठफुट पर नहीं आएगी। एक मई से बिना किराया मीटर कोई ऑटो शहर में नहीं चलेगा।

उन्होंने चेतावनी दी है कि फिटनेस का प्रमाण-पत्र भी तभी दिया जाएगा, जब ऑटो में किराए का मीटर लगा होगा तथा चालू होगा। सचिव के सख्त तेवर देखकर यूनियन संचालक वहां से खिसक लिए।

चालक बिना वर्दी के चला रहे ऑटो 

पुलिस व परिवहन विभाग के द्वारा तय सख्त निर्देशों को धता बताते हुए शहर में ऑटो चालक यातायात व परिवहन नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। परिवहन विभाग द्वारा ऑटो चालकों के लिए भूरे रंग की वर्दी निर्धारित की गई है। इसके साथ ही वर्दी पर नेम प्लेट भी लगी होनी अनिवार्य है, लेकिन शहर में एक भी ऑटो चालक वर्दी में नहीं दिखता। ऐसे में किसी आपराधिक घटना में ऑटो चालक की पहचान कर पाने में दिक्कत होती है।

यात्रियों से मनमाना किराया लेने के साथ ही कई दफा चालक अपनी दबंगई दिखाकर यात्रियों से अभद्रता भी करते हैं। रात में यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठा तय किराये से कई गुना ज्यादा किराया लेते हैं और यात्री अधिक किराया देने को मजबूर हो जाते हैं। जितने किराए में यात्री दिल्ली से बस में देहरादून आता है, उतना किराया ये लोकल में हड़प लेते हैं।

फेल हो चुकी है प्रीपेड व्यवस्था

वर्ष 2010 और 2013 में यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और आइएसबीटी से प्रीपेड ऑटो की व्यवस्था शुरू की थी लेकिन पुलिस और ऑटो संचालकों के गठजोड़ के चलते व्यवस्था ध्वस्त हो गई। वर्ष 2016 में पुलिस ने फिर यह व्यवस्था लागू की, लेकिन इसका पालन वर्तमान में भी पूरी तरह नहीं हो रहा।



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