सोमवार को लोकसभा ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी है. मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस विधेयक से उन छात्रों को लाभ मिलेगा, जो बीएड, डीएड, एमएड और कई अन्य कोर्सों में की पढ़ाई कर चुके और जिनके कोर्स मान्यता प्राप्त नहीं हैं.

लोकसभा ने संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद प्रकाश जावड़ेकर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि सदन ने एनसीटीई (संशोधन) विधेयक 2017 के पारित होने के लिए सर्वसम्मति से समर्थन किया.

इस संशोधन विधेयक के तहत उन 20 केंद्रीय और राज्य यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है, जिनके शिक्षण कोर्सों को एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद )से मान्यता नहीं थी.

जावड़ेकर ने यह भी कहा कि एक एकीकृत चार साल बीएससी-बीएड, बीकॉम-बीएड और बीए-बीएड कोर्स जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा. ताकि शिक्षण में रुचि रखने वाले छात्र इसे चुन सकें.



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