देहरादून- उत्तराखंड में आंदोलन, हड़ताल, धरना-प्रदर्शन आए दिन होते आ रहे हैं. सूबे में सब उथल-पुलथ हो रखा है. एख धऱना-हड़ताल खत्म होती नहीं है कि दूसरी का एलान हो जाता है. ऐसा लगता है मानों एक मात्र यही रास्ता बचा हो. जहां नैनीताल र्हाईकोर्ट ने बीते दिनों शिक्षक संघ और बस चालकों की हड़ताल खत्म कराई. तो वही एक बार फिर आंदोलन करने की ठानी है. जी हां उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने 15 सूत्री मांगों को लेकर दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। उन्होंने सीएम को एक आंदोलनात्मक नोटिस भी भेजा है।

अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी,17-18 अगस्त को पूरे सूबे में निजी परिवहन सेवाएं ठप 

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को भेजे गए आंदोलनात्मक नोटिस में महासंघ ने उनकी मांगों को मानने के लिए सरकार को 16 अगस्त तक की मोहलत दी है और ऐसा नहीं होने पर 17-18 अगस्त को पूरे सूबे में निजी परिवहन सेवाएं ठप करने की चेतावनी दी है। 17 और 18 अगस्त को पूरे प्रदेश में निजी बस, टैक्सी, मैक्सी, जीप कमांडर्स, विक्रम, ऑटो समेत ट्रकों की हड़ताल रहेगी। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी जाएगी।

15 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल

महासंघ के संजय शास्त्री ने बताया कि सरकार ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं पर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही। ट्रांसपोर्टर आर्थिक घाटे से जूझ रहे हैं और सरकार नए नियम लागू कर उनकी कमर तोड़ रही है। सवारी को ना बैठाएं तो दिक्कत है और बैठाएं तो सरकार मुकदमा दर्ज कर रही। पहाड़ी रूटों पर कम संसाधनों के अभाव में चालक के लिए ज्यादा सवारी लाना मजबूरी होता है। ट्रांसपोर्टर आर्थिक घाटा झेलकर भी पहाड़ में परिवहन सुविधाएं दे रहें।

हमारी मांगे पूरी करो

-स्पीड गवर्नर सिस्टम की अनिवार्यता को वापस लिया जाए।

-जीपीएस सिस्टम की अनिवार्यता को रद हो।

-पर्वतीय मार्गों पर चालकों के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता न की जाए।

-ओवरलोड वाहनों का चालान किया जाए, ना कि चालकों के विरुद्ध मुकदमा।

-वाहनों में प्रदूषण प्रमाणपत्र की उपलब्धता में ग्रीन टैक्स न लिया जाए।

-निजी बसों का किराया उत्तराखंड परिवहन निगम या हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर तय किया जाए।

-दुर्घटना होने पर चालक के साथ वाहन मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज न किया जाए।

-छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क यात्रा व छह से नौ वर्ष तक आधा टिकट बिना सीट की सुविधा दी जाए।





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