सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सऐप को कारण बताओ नोटिस भेजा है. सुप्रीमकोर्ट ने इस नोटिस में आईटी और वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा है कि अब तक वाट्सऐप ने भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों के अंदर इस मामले पर सफाई देने के लिए कहा है.

दरअसल एक हफ्ते पहले रविशंकर प्रसाद ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए वाट्सऐप से एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा था, लेकिन एक हफ्ते बाद भी वाट्सऐप की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सऐप को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा.

इससे पहले वाट्सऐप पर फैलती फेक न्यूज के कारण होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए 21 अगस्त को वॉट्सऐप के सीईओ क्रिस डेनियल ने आईटी मिनीस्टर रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की थी. बातचीत के दौरान रविशंकर प्रसाद ने क्रिस डेनियल को मुख्य तीन बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा था .





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