मंगलवार को दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और उसमें वाहनों की भागीदारी को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2018 का मसौदा जारी किया और यह दावा किया कि दिल्ली में अगले पांच साल यानी 2023 तक एक चौथाई ई-वाहन सड़कों पर फर्राटा भरेंगे.

इस के लिए दिल्ली सरकार ने ई-वाहन की अलग-अलग श्रेणी में सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है. दुपहिया वाहनों की श्रेणी में उसकी दरों को पेट्रोल चालित दुपहिया वाहनों के मूल्य से कम या उसके बराबर लाने के लिए 22 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. मसौदे के मुताबिक, सार्वजनिक वाहनों में ई-वाहनों को प्रचलित करने के लिए सरकार चालकों को सब्सिडी के साथ यात्रियों को कैशबैक का ऑफर लेकर भी आई है.

ई-ऑटो को डाउनपेमेंट पर 12,500 रुपये तक की सब्सिडी और ई-रिक्शा खरीदने पर डाउनपेमेंट पर 20 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. सरकार ने निजी कार को लेकर सब्सिडी की कोई व्यवस्था नहीं की है. परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाली गई नीति के मसौदे पर लोग 27 दिसंबर तक अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकें.

इसके बाद संबंधित विभाग बैठक कर मसौदे को अधिसूचित करेगा. दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, उम्मीद है कि लोगों की भागीदारी से दिल्ली देश में सबसे तेजी से ई-वाहन अपनाने वाला राज्य बन जाएगा. नए मसौदे के मुताबिक, ई-वाहन खरीदने में लोगों को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग श्रेणी में सब्सिडी दी जाएगी. वाहन पंजीकरण में सभी तरह के टैक्स यानि रोड टैक्स, पंजीकरण शुल्क और नगर निगम की ओर से लगने वाले वन टाइम पार्किंग शुल्क को भी माफ करने का प्रावधान किया गया है.

 इलेक्ट्रिक वाहन इसलिए जरूरी

  •  1.07 करोड़ वाहन दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं
  •  41 % प्रदूषण होता है इन वाहनों के चलते राजधानी में

    आवासीय क्षेत्र में चार्जिंग प्वाइंट बनाना जरूरी
    को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, आवासीय कॉलोनी और व्यवसायिक इमारत में जो भी पार्किंग क्षेत्र होगा वहां पर कम से कम 10 कारों के लिए चार्जिंग प्वाइंट बनाना होगा.

    वाहन स्क्रैप करने पर सब्सिडी मिलेगी
    यूरो 2 और 3 मानक वाले दुपहिया वाहनों को स्क्रैप करने पर 15 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी. पुराने ऑटो को स्क्रैप करके उसी साल नए ई-ऑटो परमिट लेने वाले चालकों को भी दिल्ली सरकार सब्सिडी देगी.

छूट का प्रावधान

  •  वाहन पंजीकरण के दौरान टैक्स में छूट देने का प्रावधान
  •  नॉन इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर देना पड़ेगा अतिरिक्त चार्ज
  •  तीन किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी




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