गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने बाॅम्बे हाईकोर्ट को जानकारी देकर बताया कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के रायगढ़ जिले के अलीबाग स्थित समुद्र तट के पास बने अवैध बंगले को ढहा दिया गया है.

नीरव मोदी के बंगले के मामले में सरकारी वकील पी बी काकाडे ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एम एस कर्णिक की खंडपीठ को बताया कि उन्होंने राज्य के नियमों और तटीय क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन कर क्षेत्र में बनाए गए 58 अन्य निजी संपत्तियों को नोटिस जारी किया था.

गौर हो कि पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक अलीबाग बीच पर अवैध निर्माण से जुड़े लंबित मुकदमों को लेकर अदालत ने पूरी जानकारी देने को कहा था सरकार ने शपथ पत्र दायर करके अदालत को बताया नीरव मोदी का अवैध बंगला ढहाने के लिए चार दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था और इसके अगले दिन इसे जमींदोज कर दिया गया.

इसके साथ ही एक सप्ताह के भीतर सभी अवैध इमारतों को गिराने के लिए भी कह दिया गया है शपथपत्र में कहा गया है कि 61 दूसरी संपत्तियों के मालिकों ने स्थानीय अदालतों से भवन तोड़े जाने पर स्थगन आदेश हासिल कर लिया है





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