मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उच्च शिक्षा में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण अगले शैक्षिक सत्र (2019-20) से लागू होगा. यह आरक्षण निजी और सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में दिया जाएगा.

जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि ऊंची जातियों के गरीबों को दिए जाने वाले इस 10 फीसदी आरक्षण का कोई भी असर अनुसूचित जाति-जनजाति के मौजूदा आरक्षण पर नहीं पड़ेगा. वह पहले की ही तरह बना रहेगा.

उन्होंने कहा, “हमारी आज (मंगलवार) एआईसीटीई और यूजीसी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई. आर्थिक आधार पर आरक्षण 2019-20 के शैक्षिक सत्र से लागू होगा. शिक्षा संस्थानों को इस साल के अपने प्रॉस्पेक्टस में इस प्रावधान को शामिल करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे.”

जावड़ेकर ने कहा कि यह आरक्षण देश के करीब 40 हजार कॉलेजों और 900 विश्वविद्यालयों में लागू होगा.





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