देहरादून : राजकीय अनाथ आश्रमों में पले बढ़े बच्चों को उत्तराखंड कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में पांच प्रतिशत आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है। इस मुद्दे पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि इससे पहले सिर्फ महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में एक प्रतिशत आरक्षण मिलता है। इस तरह उत्तराखंड इन जरूरतमंद बच्चों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है।

आर्य ने बताया कि अनाथ आश्रमों में पल रहे बच्चों की कोई पारिवारिक पहचान नहीं होती, इसलिए उन्हें जातिगत आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए यह खास व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि इन बच्चों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए संस्था की ओर से दिया गया प्रमाणपत्र ही प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान में राज्य के विभिन्न आश्रमों में ऐसे करीब एक हजार बच्चे पल बढ़ रहे हैं, जो अब आरक्षण का फायदा लेकर अपना भविष्य संवार सकेंगे





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