देहरादून : गेस्ट टीचरों की चल रही भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद सरकार उलझन में फंस गई है कि आखिर सरकारी स्कूलों में छात्रों को कैसे शिक्षक उपलब्ध कराई जाए। आप को बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा करीब 5 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी,जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

लेकिन अब शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय का कहना कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखेगी, जिसके लिए वकील को नियुक्त किया गया है।

 गौर हो की उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचरों की माध्यम से शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है, वहीं गेस्ट टीचरों की चल रही भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी थी. आप को बता दें के उम्र सीमा में पूर्व के गेस्ट टीचरों को छूट दिए जाने और पूर्व में कार्यरत गेस्ट टीचरों को भी पहले स्कूलों में तैनाती दिए जाने को लेकर कुछ गेस्ट टीचर सुप्रिम कोर्ट चले गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे.





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