शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ‘चारधाम महामार्ग विकास परियोजना’ पर बड़ा फैसला लेते हुए इस परोयोजना को मंजूरी दे दी है। बता दें कि कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेशों पर रोक लगाई हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार से भी जवाब तलब किया था।

आपको बता दें कि हर मौसम में उत्तराखंड के चार पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली केंद्र सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। जिसमें एक विशेष सड़क का निर्माण किया जाना है।

आपको बता दें सामाजिक संगठन “सिटीजन फॉर ग्रीन दून” के वकील संजय पारिख ने कहा था कि एनजीटी का आदेश 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा थी कि परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक है और चल रहा काम गैरकानूनी है। इस पर पीठ ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र और उत्तराखंड सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्रोजेक्ट की मंजूरी को हरी झंडी दे दी।





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