देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र पहले दिन विपक्ष द्वारा हंगामा किये जाने के चलते मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।सोमवार को  विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही जहरीली शराब कांड को लेकर जमकर हंगामा करते हुए सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर डाली और कांग्रेसी विधायक सदन का बहिष्कार कर विधानसभा की सीढ़ियों पर ही हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर बैठ गए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन को अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सवाल उठाया कि आखिर 11 बजे पहले राज्यपाल का अभिभाषण कैसे शुरू हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण करीब 10.55 पर शुरू हुआ था। उन्होंने सदन की परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं जहरीली शराब कांड पर विपक्ष ने आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया। इसके बाद अध्यक्ष ने तीन बजे तक सदन को स्थगित कर दिया। जिसके बाद हंगामे को देखते हुए विधानसभा सदन मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पन्त ने कहा विपक्ष का राज्यपाल का अभिभाषण समय से पहले पूर्ण करने का आरोप निराधार है उन्होंने कहा राज्यपाल का अभिभाषण सेरिमोरियल कार्यक्रम होता है जबकि विधान सभा की कार्रवाही तो तीन बजे से शुरू होगी जब राज्यपाल के अभिभाषण को विधासभा अध्यक्ष द्वारा सदन के पटल पर रखा जायेगा। उन्होंने कहा विधान सभा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण के लिए कोई समय नियत नहीं किया गया है। 

सोमवार को पहली बार अभिभाषण के लिए विधान भवन  पहुंची राज्यपाल बेबी रानी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विधानसभा में राष्ट्रीय गान शुरू होने के बाद जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू किया तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृद्येश ने आपत्ति जताई की सुबह ग्याह बजे से पहले सदन कैसे शुरू कर दिया गया। राज्यपाल का अभिभाषण करीब 10.55 पर शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि इसका संज्ञान लेकर सरकार को जवाब देना होगा।

राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था कि विपक्ष हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गया। विपक्ष का कहना था कि जहरीली शराब कांड में फंसी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस बीच हंगामे के दौरान भी राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जनसामान्य की सुविधा के लिए वेबसाइट बनाई गई। राज्य के नियोजित विकास के लिए विजन 2030 तैयार किया गया है। उत्तराखंड राज्य के आर्थिक विकास में उधोग क्षेत्र का मेहत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय सेना एवम अर्धसैनिक बलों के शहीद सैनिकों के आश्रितो को राज्याधीन सेवाओं में नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता है।

जहरीली शराब कांड जैसे मामलों की जांच के लिए सरकार लाएगी सख्त विधेयक

इसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया को बताया कि जहरीली शराब कांड जैसे मामलों की जांच के लिए सरकार एक सख्त विधेयक लाएगी। वहीं इसके लिए एक आयोग का गठन भी किया जाएगा। हरिद्वार में हुई घटना की तह तक जाकर जांच की जाएगी। इसके लिए आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की जा रही है। मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। कहा कि उत्तराखंड व उत्तरप्रदेश पुलिस की संयुक्त कमेटी बनाई गई है। हरिद्वार और सहरानपुर के एसएसपी इस पूरे मामले का खुलासा कर चुके हैं कि शराब किनके द्वारा बनाई गई, कहां बनाई गई व किसके द्वारा बेची गई। हमारा प्रयास है कि इस मामले में संलिप्त सभी लोगों तक पहुंचा जाए।





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