वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ऐलान किया कि नीति आयोग के तहत एक समिति का गठन किया गया है जो घूमंतु और अर्ध-घुमंतू समुदायों की पहचान करने के काम को पूरा करेगी, जो अभी तक वर्गीकृत नहीं हैं. उन्होंने लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करने के दौरान यह घोषणा की. मंत्री ने कहा कि इन समुदायों की सेवा के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस बार ‘महिला विकास से महिला के नेतृत्व में विकास’ की ओर बढ़ेगी. गोयल के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिला.

सरकार ने शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु, छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज) को 1 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने वित्त वर्ष 2019-10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाएं हैं देश में करोड़ों लोगों को नौकरियां प्रदान की हैं. हमने हाल में 1 करोड़ रुपये का कर्ज महज 59 मिनट में हासिल करने की सुविधा का ऐलान किया है.

उन्होंने कहा, सभी एमएसएमई इकाईयां जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत होगी, उन्हें अब 1 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी. गोयल ने कहा कि सरकार ने सरकारी खरीद में एमएसएमई की हिस्सेदारी को सरकारी ईमार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया है, जिसमें महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे एमएसएमई का 3 फीसदी शामिल है. उन्होंने कहा कि अभी तक जीईएम ने 17,500 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन पंजीकृत किया है जिससे 25-28 फीसदी की बचत हुई है.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि देश में मोबाइल डाटा के इस्तेमाल में असाधारण रूप से 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि देश में डाटा व वॉयस कॉल की कीमत दुनिया में संभवत: सबसे कम है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, मोबाइल व इसके पार्ट्स का निर्माण करने वाली कंपनियों की संख्या 2 से अब 268 हो गई है, जिससे देश के शहरी व ग्रामीण इलाकों में हजारों नौकरियों का सृजन हो रहा है. उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य अगले पांच सालों में एक लाख डिजिटल गांव बनाने का है.

केंद्र ने शुक्रवार को ऐलान किया कि सरकार ने उज्जवला योजना के अंतर्गत छह करोड़ से ज्यादा निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को उपलब्ध कराए हैं. 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्वच्छ खाना पकाने के लिए रसोई ईंधन उपलब्ध कराने में इतनी प्रगति के साथ, वर्तमान सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल में 8 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त प्रदान करने की उज्जवला योजना के लक्ष्य को पूरा करने की ओर अच्छी तरह से बढ़ रही है. गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना सरकार की सफलता की उल्लेखनीय कहानी है और इसके लाभार्थियों में अधिकांश महिलाएं हैं.

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने 2019-20 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, जिन पर हमें गर्व है. हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है. अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा. गोयल ने कहा कि सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन अवधारणा लागू की है और अब तक 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण कर चुकी है. उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी के वादे को तीन बार बजट में रखा, लेकिन हमने इसे लागू किया है.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए ‘कामधेनु योजना’ स्थापित करेगा. लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह करेगी.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घोषणा कर कहा कि सरकार जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च करेगी. लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर के विकास के लिए नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है.

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ‘प्रधानमंत्री योगदान श्रम योगी मानधन’ योजना की घोषणा की, जिसके तहत असंगठिक क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 रुपये प्रतिमाह की निश्चित पेंशन दी जाएगी.

लोकसभा में साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते समय गोयल ने कहा कि इस योजना से 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा और यह अगले पांच सालों में असंगठित क्षेत्र के लिए विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है. इस योजना के तहत, श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी. श्रमिकों को योजना के लिए प्रति माह 100 रुपये का योगदान देना होगा.

आम चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार  का अंतरिम बजट 2019 अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल पेश कर रहे हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते समय दो सेक्टर भूमि वाले किसानों को 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष वार्षिक आय सहायता की घोषणा की. गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से प्रधानमंत्री निधि योजना लाई गई है.

सरकार ने रेलवे को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा. देश में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को 100 फीसदी खत्म किया, सीसीटीवी और अन्य सुविधाओं से रेलवे को सुरक्षित किया गया. नागरिक उड़ान योजना के चलते एक सामान्य व्यक्ति हवाई सफर कर रहा है. देश में 100 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं. इसके साथ ही दुनिया में राजमार्ग बनाने में शीर्ष पर भारत है. इस रफ्तार से कोई दूसरा देश राजमार्ग बनाने का काम नहीं करता है.

पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधान मंत्री श्रम योगी मंथन नामक पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए 100 रुपये प्रति माह के योगदान के साथ 3000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है.

पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार देश का 22वां एम्स हरियाणा में खुलने जा रहा है, जींद उपचुनाव में जनता ने सरकार के काम पर अपनी मुहर लगाई. पहली बार सभी 22 फसलों का एमपीएस लागत से 50 फीसदी बढ़ाया गया. वहीं छोटे किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये भी आएंगे. 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को लाभ मिलेगा.

आगे कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए सराकर ने 750 करोड़ रुपये आवंटित किए. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया गया. गौ माता के लिए हमारी सरकार सभी पहलूओं पर काम कर रही है. इसके अलावा मछुआरों को ब्याज में 2 फीसदी की छूट मिलेगी.

पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक हर किसी को घर देगी. इसके साथ ही महंगाई दर अभी तक के निचले स्तर पर है. हमारी सरकार ने वित्तीय घाटा आधा किया.

संसद में पीयूष गोयल ने कहा कि हर गांव को सड़क से जोड़ा, सौभाग्य योजना से हर घर को बिजली दी, आयुष्मान भारत योजना से 10 लाख लोगों को लाभ मिला.

पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक हर किसी को घर देगी. इसके साथ ही महंगाई दर अभी तक के निचले स्तर पर है. हमारी सरकार ने वित्तीय घाटा आधा किया.

आगे कहा कि पिछले 5 साल में कई योजनाएं शुरू की. जिससे लोगों को काफी मदद मिली. हमारी सरकार में बड़े उद्योगपतियों को लोन वापस करना पड़ता है. बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए गए.

उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हुए. हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान बना राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया. वहीं सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया. सरकार ने गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया.

इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ का आवंटन किया. 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए सस्ते अनाज पर खर्च किए. पीयूष गोयल ने सबसे पहले सरकार की उपलब्धियों और योजना के बारे में बताया.

औसत महंगाई दर 4.6 फीसद ही रह गयी है.

पीयूष गोयल ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना लक्ष्य रखा गया है और हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी. बजट पेश करने से पहले पीयूष गोयल ने अरुण जेटली के स्वास्थ्य के बारे में संसद में लोकसभा स्पीकर को बताया





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