देहरादून : उत्तराखंड में कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के ऐलान के बाद जहां सरकार ने नो वर्क नो पे के नियम को लागू करने का फैसला किया. वहीं इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने वित्त मंत्री प्रकाश पंत से वार्ता की और कर्मचारियों की मांगों पर फैसला आज कैबिनेट में लेने का फैसला किया गया. वहीं त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हुई. बैठक में 30 बिंदुओं पर चर्चा की गई.

सत्रावसान के चलते कैबिनेट फैसलों की ब्रीफिंग नही हुई

आपको जानकारी के लिए बता दें सत्रावसान के चलते कैबिनेट फैसलों की ब्रीफिंग नही हुई. लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है की कर्मचारियों के भवन भत्तों को लेकर कैबिनेट में फैसला लिया गया जिसमे कर्मचारियों के भवन भत्तों में सरकार ने इजाफा किया. सरकार ने फैसला किया की कर्मचारियों को 8, 10 और 12 प्रतिशत के हिसाब से भत्ते दिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी बनाई गई है

आपको बता दें पहले सरकार ने 5, 7, और 9 प्रतिशत में भत्ते दिए थे. वहीं सरकार हटाये गए 3 भत्तों को भी अब वापस देगी. सूत्रों के हवासे खबर है कि कर्मचारियों की बाकी मांगों के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी बनाई गई है.





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