जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले आर्टिकल 35 ए पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई जल्द हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो सुप्रीमकोर्ट इस मामले में इसी 26 से 28 फरवरी के बीच के बीच मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. गौरतलब है कि धारा 35 ए के तहत जम्मू-कश्मीर में वहां के मूल निवासियों के अलावा देश के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता है. इससे वह वहां का नागरिक भी नहीं बन सकता है.

बता दें कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से जुड़े आर्टिकल 35ए को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की आज सुप्रीम कोर्ट से किसी ने मांग नहीं की. न तो सरकार के तरफ से और न ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से ऐसी मांग हुई. गौरतलब है कि 1954 में इस धारा को आर्टिकल 370 के तहत दिए अधिकारों के अंतर्गत ही जोड़ा गया था.

सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार आम चुनाव से पहले आर्टिकल 35 ए पर कड़ा स्टैंड अपना सकती है. आर्टिकल 370 को हटाना बीजेपी का हमेशा से राजनीतिक स्टैंड भी रहा है. हालांकि बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और अकाली दल इसकी विरोधी रही हैं.





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