• मंत्रिमंडल की बैठक में 17 बिंदुओं पर हुई चर्चा,15 पर निर्णय 
  • आबकारी नीति 2019-20 को मंत्रिमंडल की बैठक ने दी मंजूरी
देवभूमि मीडिया ब्यूरो 
देहरादून :  प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 17 मुद्दों में से 15 पर एक राय बन पायी पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कई फैसले भी लिए गए। सरकारी प्रवक्ता मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि  मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी का तीन  हजार करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय किया गया है। 
वहीं  मंत्रिमंडल ने 120 फ़ायदे की दुकान को दोबारा लेने पर 20% का इज़ाफ़ा कर आवेदन की शर्त रखी है। वहीं मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन को मंजूरी देते हुए विधानसभा में प्रतिवेदन रखने के निर्देश दिए हैं . वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत अब  राज्य सरकार समूह ”ग” की सीधी भर्ती में संशोधन कर राज्य से दसवीं, इंटर करने वालों को नौकरियों में अवसर देने जा रहीं है राज्य सरकार का मानना है कि इससे उत्तराखंड मूल के निवासियों को रोजगार में लाभ मिलेगा। वहीं अप्रवासी राज्यवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के 3600 करोड़ के ऋण में से 100 करोड़ ऋण पर निर्णय लिया है। 
केंद्र सरकार की घोषणा केंद्रीय बजट के किसान सम्मान निधि राज्य में भी दिए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है  इस  पर राज्य के किसानों को सालाना 6000 की आर्थिक मदद दी जायेगी जिस पर उत्तराखण्ड  के 450 से 500 करोड़ रुपये किसानों पर हर वर्ष खर्च करने होंगे। इस पर मंत्रिमंडल ने सभी जिला अधिकारियों को किसानों की जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है।  इसके तहत राज्य में जितने भी गोल खाते के दावेदार होंगे उन सभी को यह राशि दी जाएगी।
 
  • कैबिनेट के अन्य फैसले…..
– पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन पटल पर रख जाएगा, जो सत्र में आएगा।
– सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऑन लाइन होगा।
– आबकारी नीति 2019-20 को मंजूरी मिली।
– पीडब्ल्यूडी के तहत नेशनल हाईवे में होने होने लाइन शॉफ्टिंग यूटिलिटी वर्क का चार्ज 15 % से घटाकर ढाई प्रतिशत किया गया।
– समूह ग की भर्ती में वही मान्य होगा जिसने राज्य में 10वीं और 12वीं मान्यता प्राप्त संस्थान की हो। 
– विद्युत जल निगम के प्रत्यावेदन को मंजूरी मिली।
– हिमालयी विवि की देहरादून में स्थापना होगी।
– मूल्य वर्धित कर के मामलों को निपटाने के लिए 3 माह का समय दिया गया।
– वार्षिक विवरण अगले 6 माह में लाया जाएगा, व्यापारियों को लाभ मिलेगा।




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