देहरादून : विधान सभा बजट सत्र के 6वें दिन की कार्यवाही बुधवार को शुरू हुई. जिसके बाद सदन में प्रश्नकाल का सिलसिला शुरु हुआ. विधायक देशराज कर्णवाल ने सबसे पहले सदन में नारी निकेतन के संचालन पर सवाल उठाया और कहा कि नारी निकेतन पर करोड़ों ख़र्च हो रहे हैं, सरकार केवल एक कुमाऊँ, एक गढ़वाल में निकेतन खोलने पर विचार कर सकती है.

विधायक कर्णवाल के सवाल को मंत्री रेखा आर्य ने अव्यवहारिक बताया औऱ कहा कि ये सवाल व्यवहारिक नही ंहै.

मंत्री मदन कौशिक ने दिया लेकिन विधायक मंत्री के जवाब से सत्ता पक्ष के विधायक ही नहीं संतुष्ट 

जिसके बाद विधायकों ने नए विकास प्राधिकरण के गठन पर सवाल किए और कहा कि नए प्राधिकरण में जनता को परेशानी हो रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले noc के लिए विभागों के चक्कर काट रहे है. जिसका जवाब आवास मंत्री मदन कौशिक ने दिया लेकिन विधायक मंत्री के जवाब से सत्ता पक्ष के विधायक ही संतुष्ट नहीं हुए.

मदन कौशिक और विधायक देशराज कर्णवाल में सदन के भीतर हल्की नोकझोंक

वहीं इसके बाद भर्तियाँ और प्रतिनियुक्तियाँ में आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री मदन कौशिक और विधायक देशराज कर्णवाल में सदन के भीतर हल्की नोकझोंक हुई. देशराज कर्णवाल ने कहा कि डेप्युटेशन और संविदा भर्ती में आरक्षण दिया जाए.

अपने ही विधायक के सवालों पर उल्झे मंत्री

वहीं इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए आ रही दिक्कतों का मुद्दा सदन में उठा. सत्ता पक्ष के विधायक राजेश शुक्ला, देशराज कर्णवाल और महेंद्र भट्ट संजय गुप्ता ने जोर शोर से ये मुद्दा सदन में उठाया.वहीं आवास मंत्री मदन कौशिक के जवाब से भाजपा विधायक सन्तुष्ट नहीं हुए. जिसके बाद मामले पर विधान सभा अध्य्क्ष ने विधान सभा की समिति बनाने के निर्देश दिए और कहा कि मकान बनाने में आ रही दिक्कतों का समिति अध्ययन करेगी.

टिहरी विधायक धन सिंह नेगीका सवाल

वहीं टिहरी विधायक धन सिंह नेगी विधानसभा क्षेत्र में ट्रेचिंग ग्राउंड को लेकर सवाल किया.  जिसका भाजपा विधायक महेंद्र भट्ट ने समर्थन किया औऱ कहा कि प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में एक एक ट्रेचिंग ग्राउंड खोलने की माँग की.

इस पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने जवाब देते हुए कहा कि टिहरी विधानसभा के लिए DPR तैयार किया जा रहा है और फाइल शासन स्तर में चल रही है. मदन कौशिक ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों की स्वच्छता पर सरकार का फ़ोकस है. प्रदेश के 51 निकायों में सफ़ाई की व्यवस्था की गई है औऱ 24 में जल्द शुरू होगी जिसके लिए सभी ज़िला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं. मदन कौशिक ने कहा कि मामला भूमि की उपलब्धता के चलते अटका है…जिसे जल्द पूरा किया जाएगा.





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