उत्तराखंड सरकार ने लोकसभा चुनाव के दबाव में स्पष्ट रूप से झुकते हुए गुरुवार को संकेत दिया कि वह हड़ताल कर रहे अपने कर्मचारियों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर सकती है. कर्मचारी लंबी छुट्टियों पर गए हुए हैं. यहां सचिवालय में वित्तमंत्री प्रकाश पंत के साथ हड़ताली कर्मचारियों के नेताओं की बातचीत हुई.

कर्मचारी संघ के एक प्रवक्ता ने कहा, बातचीत का सकारात्मक अंत हुआ. सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वह अंतिम मंजूरी के लिए शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में हमारी मांगों पर विचार करेगी. पंत ने ट्वीट कर कहा, सरकार अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

अपनी 10 मुख्य मांगों को लेकर गुरुवार सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने वाले हजारों सरकारी कर्मचारी अभी भी अड़े हुए हैं. उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें स्वीकार नहीं हो जातीं, तब तक वे छुट्टी पर रहेंगे.

प्रवक्ता ने कहा, हमने छुट्टियां ले ली हैं और जब तक हमारी मांगें स्वीकार नहीं हो जातीं, तब तक हम छुट्टी पर रहेंगे. कर्मचारी सातवें वित्त आयोग के लाभ पाने के बावजूद विभिन्न भत्ते और प्रोत्साहन राशि की मांग कर रहे हैं.

सरकार ने धमकी दी है कि अगर हड़ताली कर्मचारी छुट्टी पर जाते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.





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