• फैसले से कर्मचारियों को 550 से पांच हजार तक का फायदा
  • दो विश्वविद्यालयों को सातवें वेतनमान का मिलेगा लाभ

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून : लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले राज्य की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर का भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद अब राज्य के ढाई लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। एक  जनवरी 2019 से लागू बढ़ा डीए कर्मचारियों के अप्रैल के वेतन में जुड़ेगा। वहीं बकाया तीन महीने का उनके जीपीएफ में जाएगा। रविवार शाम सीएम आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने टिहरी विस्थापितों को बड़ी सौगात दी है। 10 हजार विस्थापितों के पेयजल और सीवर बिलों का 70 करोड़ रुपये बकाया माफ कर दिया है।

मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों में से 15 पर मुहर लगी। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि डीए बढ़ने से अब राज्य कर्मचारियों का कुल डीए 12 प्रतिशत हो गया है। मार्च तक का एरियर कर्मचारियों के खातों में जमा होगा, जबकि अप्रैल से इसका नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल ने परिवहन निगम में 300 बसों की खरीद के साथ 366 परिचालकों की संविदा पर भर्ती को स्वीकृति प्रदान की है।

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम साढ़े पांच सौ रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक फायदा होगा। इससे सरकार पर हर महीने राज्य पर 36 करोड़ का आर्थिक भार बढ़ेगा। इस फैसले के जरिए सरकार ने चुनाव से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों का आवास भत्ता 5, 7 व 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 8, 10 व 12 प्रतिशत कर दिया था। 

मंत्रिमंडल ने ऊधमसिंह नगर के तीन जलाशयों हरिपुरा, तुमरिया और बोर में दो सौ मैगावाट के तीन फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की अनुमति दी है। इससे 34 करोड़ यूनिट बिजली राज्य सरकार को मिलेगी। पीपीपी मोड में जहां फ्लोटिंग प्लांट लगेंगे वहां मछली पकड़ने के लाइसेंस जारी नहीं होंगे।इसके लिए सरकार और सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार हुआ है। 

वहीं, परिवहन निगम में 366 परिचालकों की भर्ती को कैबिनेट ने हरी झंड़ी दे दी। इसके साथ ही तुरंत प्रभाव से निगम को 200 नई बसों की खरीद के साथ पांच खेप में 20-20 बसें और खरीदने की अनुमति दी है।

कैबिनेट ने जीबी पंत कृषि औद्यानिकी विश्वविद्यालय एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी विश्वविद्यालय भरसार के शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला लिया। जीबी पंत के 315 और भरसार के 20 कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। भविष्य में किसी भी दूसरे विवि के सातवें वेतनमान से जुड़े प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए कैबिनेट ने सीएम को अधिकृत किया।

मंत्रिमंडल के अन्य प्रमुख फैसले:-
– अल्मोड़ा में हिमालयी रेशों पर शोध के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस सेंटर बनेगा, भूमि हस्तांतरित।  
– उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में आयोजित होने वाली परीक्षाओं और साक्षात्कार के लिए विषय विशेषज्ञों के पारिश्रमिक किए तय। 
– नर्सिंग कॉलेजों में लोक सेवा आयोग से नियुक्ति होने तक ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 37 पदों पर संविदा पर होगी तैनाती।
– उत्तराखंड वन सेवा में संशोधन, सहायक वन संरक्षक के पद के लिए शैक्षणिक योग्यताएं बदलीं।
– पुलिस आरमोरर शाखा सेवा नियमावली में बदलाव, 76 पुलिसकर्मियों को मिलेगा लाभ।
– कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि पंतनगर और औद्यानिकी एवं वानिकी विवि भरसार में 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।  
– खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की नियमावली संशोधित। 
– विधानसभा के सत्रावसान को भी दी गई मंजूरी।




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