नैनीताल : जल्द प्रदेश के किसानों को राहत मिलने का आसार है क्योंकि राज्य में किसान आयोग का गठन हो सकता है इसके लिए सरकार ने हाईकोर्ट से दस दिन का और समय मांगा है. अगर आयोग का गठन हुआ तो किसानों की कई समस्याओं का हल हो सकेगा.

सरकार ने मांगा 10 दिन का समय

दरअसल हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य में किसानों की आत्महत्या समेत अन्य किसान समस्याओं के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। जिसमें सरकार ने किसान आयोग का गठन करने समेत अन्य निर्देशों के अनुपालन के लिए दस दिन का समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई दस दिन बाद करने का फैसला किया.

कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने दायर की थी जनहित याचिका

आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल में कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने तीन माह में किसान आयोग का गठन करने, 124 फसलों का तीन गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने, आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों को मुआवजा देने, किसान एप बनाने का आदेश दिया था।

वहीं इसके बाद निर्धारित समयावधि में आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर गणेश उपाध्याय ने अवमानना याचिका दायर की थी, जिसके बाद सरकार को नोटिस जारी किया गया था। बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार ने निर्देशों के अनुपालन के लिए दस दिन का अतिरिक्त समय मांगा। इधर उपाध्याय ने किसानों के मसले पर सरकार की नीति व नियत पर सवाल उठाया है।





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