देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत प्रतिनिधियों से सबात करते हुए कहा कि गांव के आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए आज से सरकार दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। ये दो योजनाएं हैं ग्राम स्वराज और स्वामित्व। दूसरी ऐप की विशेषता है हर ग्रामवासी के लिए मालिक बनने का तरीका है। यह योजना देश के 6 राज्यों में शुरू हो रही है। उनमें उत्तराखंड भी शामिल है।

पीएम मोदी ने कहा कि यह एक तरीके से पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की शुरुआत है। इन दो योजनाओं से लोग अपने मोबाइल पर जानकारी रख पाएंगे। स्वामित्व योजना गांव की संपत्तियों को ठीक करने का प्रयास है। देश के सभी गांवों की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग की जाएगी। गांव के लोगों को एक मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा। संपत्ति को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी। इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग सही तरीके से होगी। शहरों की तरह ही गांवों में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं।

इन योजनाओं के बाद ग्राम पंचायतों को स्वामित्व मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर शुरू किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि काम करेंगे तो अनुभव आएगा। उन्होंने कहा कि जब इसमें अच्छे परिणाम आएंगे तो ये योजना हिंदुस्तान के हर गांव में लागू की जाएगी।





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