देहरादून: सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि मंत्रिपरिषद में 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें एक को स्थगित कर अगली बैठक में रखने का निर्णय हुआ। एक मामले में मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित की गई है। मंत्रिपरिषद ने कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी। वहीं बड़ा फैसला कॉलेज खोलने को लेकर लिया गया। राज्य में कोरोना महामारी के कारण बंद चल रहे उच्च शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला ले लिया गया है। कैबिनेट ने लंबी चर्चा के बाद इस फैसले पर मुहर लगा दी है। हालांकि इसके लिए अभी अलग से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।

उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की उम्मीद कई दिनों से थी। इसको लेकर स्टूडेंट भी इंतजार कर रहे थे। काॅलेज बंद होने के कारण स्टूडेंट्स को पढ़ाई में दिक्कतें हो रहीं थी। सरकार के फैसले के बाद छात्रों को तो रहात मिलेगी, लेकिन सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों के खुलने के बाद काॅलेजों में भी कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि काॅलेजों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। उसी गाइडलाइन के अनुसार काॅलेजों का संचालन किया जाएगा।

कैबिनेट के निर्णय

उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन

देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति

नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला

देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली

निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन किया गया

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया।

उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म

उत्तराखंड शहीद आश्रितों अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना

उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा

आबकारी नीति में संशोधन किया गया

राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी

राज्य के अंदर 15 दिसंबर से कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, कोविड-19 के सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा

उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव आएगा

बैठक में लंबित मामलों की सुनवाई की डेट बढ़ाई (31 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021)

हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की

सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे

राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर कम जमीन वालों को 100 में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा

ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भंडारण, स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी बनाई गई, 3 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे

स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेस के बारे में बात की गई

जल जीवन मिशन की सफलता के क्रियान्वयन पर भी बात की गई

स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन, चीनी कंपनियों को नहीं मिलेगा -उत्तराखंड में टेंडर, केंद्र सरकार अधिप्राप्ति नियम को राज्य सरकार ने अपनाया, जो केंद्र ने नियम बनाई है वह राज्यों में लागू होंगे

उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएससी, एपी और आइआरबी) पहले प्रमोशन की नियमावली एक बनती थी महिलाओं और पुरुषों की, अब वरिष्ठता सूची महिलाओं और पुरुषों के अलग बनेगी, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर।

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