देहरादून : कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में कृषि कानूनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और उनके हित के लिए कृषि सुधार कानून लाई है।

2014 से पहले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन कानूनों के पक्ष में थे लेकिन अब वो केवल विरोध के लिए इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कहा कि विपक्ष हमारे देश के अन्नदाता को बरगलाने का काम कर रहा है। मदन कौशिक ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों का विरोध केवल 2-3 राज्यों के किसान कर रहे हैं। उपज की कीमत करार से पहले ही तय हो जाएगी। किसान अपना करार कभी भी खत्म कर सकता है लेकिन फसल खरीदने वाला अगर करार खत्म करता है तो उसको हर्जाना देना होगा। नए कानूनों से ना जमीन को खतरा है ना एमएसपी खत्म होगी और मंडी व्यवस्था भी खत्म नहीं होगी।

आगे मदन कौशिक ने कहा कि इन कानूनों से किसान सभी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। भारत सरकार ने कृषि विभाग का बजट 6 साल में 6 गुना बढ़ाया है। कहा कि इस बार कृषि विभाग का बजट 1 लाख 34 हजार 399 करोड़ रुपये है। केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद किसानों की सुविधाओं को कई गुना बढ़ाया गया है। किसानों के बीच जाकर हम इन कानूनों के बारे में बताएंगे।

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