Breaking : भारत बंद को लेकर उत्तराखंड पुलिस सतर्क, डीजीपी ने कप्तानों को दिए ये निर्देश

देहरादून : किसान बिल के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन ने बड़ा रुप धारण कर लिया है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और टस से मस होने को राजी नहीं है। वहीं कांग्रेस ने किसानों को समर्थन दिया। बता दें कि किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बन्द का आहवाहन किया है जिसे उत्तराखंड पुलिस ने गम्भीरता से लेते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने सभी कप्तानों को जरुरी निर्देश दिए। बता दें कि डीआईजी दून अरुण मोहन जोशी ने मातहतों के साथ अहम बैठक कर भारत बंद से निपटने के लिए तैयारी की।

वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने दोनों परिक्षेत्र प्रभारियों और एसएसपी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, पौड़ी गढ़वाल के साथ पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान एवं 8 दिसम्बर को किसानों द्वारा प्रस्तावित भारत बन्द के सम्बन्ध में शान्ति एवं कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की।

वीडियो कान्फ्रेसिंग के दौरान DGP ने निम्न बिंदुओं पर दिशा-निर्देश दिये गये-

प्रस्तावित भारत बन्द के दृष्टिगत सभी जनपद प्रभारी लोगों से सम्पर्क व मीटिंग कर उनसे बन्द को शान्तिपूर्वक करने का आवाहन करें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि जबरदस्ती बन्द नहीं कराया जाए और हिंसा किसी भी रूप में बर्दाशत नहीं की जाएगी।

जनपद प्रभारी जिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर जोन एवं सेक्टर में पुलिस अधिकारियों के साथ सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति सुनिश्चित कर लें।

स्थानीय अभिसूचना तंत्र को सर्तक रखते हुये सूचना संकलित करने के निर्देश दिये गये।

अफवाहों को किसी भी दशा में फैलने न दिया जाये, सोशल मीडिया पर निरन्तर निगरानी रखी जाये यदि कोई भ्रामक सूचना फैलायी जाती है, तो तुरन्त उसका प्रतिरोध किया जाये तथा भ्रामक सूचना फैलाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाया जा रहा विशेष अभियान एक ऑपरेशनल अभियान है। इसे मेहनत करके सभी ने सफल बनाना है। ईनामी एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी युद्धस्तर पर सुनिश्चित की जाए।

 बड़े अपराधी जिन पर रूपए 5000/- से अधिक का ईनाम है, इनकी गिरफ्तारी में एसओजी एवं राज्य स्तर पर एसटीएफ की जिम्मेदारी भी होगी। यदि कोई कार्य में निष्कृयता या लापरवाही करता है, तो उस पर कार्यवाही की जाए।

हिस्ट्रीशीटरों पर फोकस बढ़ाऐं और उनका सत्यापन व निगरानी सुनिश्चित करें।

पांच साला सक्रिय अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही जनपद स्तर पर टाॅप 10 एवं टाॅप 05 अपराधियों का भी चिन्हीकरण करते हुए उनपर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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