गैरसैंण में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। दिवाली खाल में आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस विधायक धरने पर बैठें हैं। कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं बता दें कि आज सदन में महंगाई का मु्द्दा गूंजा। खास तौर पर पेट्रोल औऱ डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा सदन में उठा। वहीं संसदीय कार्यमंत्री के तौर पर मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखण्ड की दर अन्य राज्य की तुलना में कम है। इस सम्बन्ध में उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पैट्रोल एवं डीजल की कीमतें वर्तमान में भारत सरकार की नीति के अनुसार प्रतिदिन के आधार पर Petroleum Planning and Analysis cell के द्वारा की गई निर्धारण के आधार पर ऑयल कम्पनियों द्वारा निर्धारित की जाती है।

पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर बोले संसदीय कार्यमंत्री

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मात्र वैट लिया जाता है। आज की तारीख में पैट्रोल का रिटेल मूल्य उत्तराखण्ड राज्य में 89.71 रूपये और डीजल 81.97 रूपये है। जबकि पंजाब में पैट्रोल 90.21 रूपये है और मुम्बई में पैट्रोल 97.57 रूपये और डीजल 88.60 रूपये है, जयपुर (राजस्थान) में पैट्रोल 97.72 रूपये औऱ डीजल 89.98 रूपये है।

सरसों के तेल के मूल्ये को लेकर पेश किए आंकड़े

उन्होंने बताया कि आज की तारीख में खाद्य तेल के दाम उत्तराखण्ड राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक नहीं है । देहरादून में वर्तमान में सरसों का तेल 122 रूपये और वनस्पति घी 112 रूपये किग्रा० है जबकि लुधियाना में यह दरें सरसों का तेल 145 रूपये और वनस्पति घी 119 रूपये है । मुम्बई में सरसों का तेल 151 रू0 तथा वनस्पति घी 137 रू0 है।

प्याज के मूल्ये के आंकड़े किए पेश

आज की तिथि में प्याज की दरें उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून में 49.00 रू0 प्रति किलो जबकि लुधियाना में रूपये 50.00, मुम्बई में रूपये 62.00 तथा कलकत्ता में रूपये 67.00 है।

संसदीय कार्यमंत्री बोले-निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राज्य उज्जवला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे किये जा रहे हैं। अभी तक 7,761 गैस कनैक्शन वितरित किये जा चुके है तथा इस वर्ष और अधिक निशुल्क गैस कनेक्शन के लिए 1.00 करोड़ रूपये की धनराशि जनपदों को वितरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना के अन्तर्गत राज्य में 4,04,713 निशुल्क गैस कनैक्शन वितरित किये गये हैं।

संसदीय मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई कम करने के लिए आवश्यक अनुसूचित वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं मूल्य निर्धारण तथा किसानों को मूल्य समर्थन योजना का लाभ दिये जाने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं। अत्त्योदय अन्न योजना के तहत गुलाबी राशन कार्डधारक 1.80लाख है। मासिक नियमित देयता प्रतिकार्ड 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न है जिसमें 2 रूपये प्रति कि.ग्रा० की दर से 13.300 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 3 रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 21.700 कि.ग्रा. चावल उपलब्ध कराया जाता है एवं प्राथमिक परिवार के अन्तर्गत प्रदेश में सफेद राशन कार्ड धारक कुल संख्या 11.67 लाख हैं। जिनकी मासिक नियमित देयता प्रति यूनिट 5 कि०ग्रा० खाद्यान्न है जिनमें 2 रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 2 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 03 रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 3 कि.ग्रा. चावल उपलब्ध कराया जाता है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा माह अप्रैल, 2020 से जून, 2020 के लिए (प्रति यूनिट प्रतिमाह 05 कि0ग्रा0 चावल की दर से) 92,864.85 मी. टन चावल का आवंटन किया गया, जिसके सापेक्ष 60,50,394 लाभार्थियों को 89830.99 मी. टन चावल का वितरण किया गया। द्वितीय चरण में माह जुलाई, 2020 से नवम्बर, 2020 हेतु (प्रति यूनिट प्रतिमाह 03 कि0ग्रा0 गेहूँ व 02 कि0ग्रा0 चावल की दर से) 94,910 मी0टन गेहूँ एवं 61,940 मी०टन चावल का आवंटन किया गया, जिसके सापेक्ष 60,03,704 लाभार्थियों को 90,467.384 मी0टन गेहूँ एवं 61,722.56 मी0टन चावल का निशुल्क वितरण किया गया।

उक्त योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 (प्रति राशन कार्ड 01 कि0ग्रा0 दाल निःशुल्क) हेतु 10,771.448 मी0टन दाल का आवंटन किया गया, जिसके सापेक्ष 13,49,309 राशन कार्डधारक परिवारों को 10,415.708 मी0टन दाल का निःशुल्क वितरण किया गया।

उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत सरकार द्वारा अवरूद्ध/प्रवासियों को 02 माह (मई एवं जून 2020) हेतु प्रति व्यक्ति 05 कि0ग्रा० निशुल्क चावल तथा 01 कि०ग्रा० प्रति परिवार निःशुल्क दाल का वितरण किये जाने हेतु 3097.895 मी०टन चावल व 270.524 मी0टन दाल का आवंटन किया गया, जिसके सापेक्ष 13673 प्रवासियों को 387.913 मी0 टन चावल एवं 38.925 मी. टन दाल का निःशुल्क वितरण किया गया। राज्य खाद्य योजना के तहत लगभग 10 लाख पीला राशन कार्ड धारकों को, जिनकी मासिक नियमित देयता प्रति राशन कार्ड 7.50 कि०ग्रा० खाद्यान्न है जिनमें 8.60 रूपये प्रति कि.ग्रा० की दर से 05 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 11.00 रूपये प्रति कि०ग्रा० की दर से 2.50 कि.ग्रा. चावल उपलब्ध करा जा रहा है।

कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में राज्य खाद्य योजना के लगभग 10 लाख परिवारों को मंहगाई से राहत दिये जाने के उद्देश्य से 12.50 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड माह अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक अतिरिक्त रूप से वितरित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारम्भ करते हुये माह सितम्बर, 2019 से नवम्बर, 2020 तक लगभग 23 लाख राशन कार्डधारको परिवारों को सस्ती दरों पर उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से 02 कि.ग्रा० दाल प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह उपलब्ध करायी जा रही है।

सितम्बर, 2019 से माह नवम्बर, 2020 तक लगभग 23 लाख परिवारों को   2.86 लाख कु0 विभिन्न प्रकार की दालों का वितरण सुनिश्चित किया गया।

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