देहरादून बीते दिनों सरकार ने फैसला लिया था कि ऋषिकेश महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई दर्जा धारियों से गनर वापस लिया जाएंगे। यह फैसला जिले में पुलिस कर्मियों की कमी को देखते हुए लिया गया था लेकिन एक बार फिर सरकार अपने फैसले को पलटने की तैयारी में है।

जी हां बता दें कि सरकार अब फिर से सभी नगर निगमों के महापौर व जिला पंचायत अध्यक्षों को गनर देने की तैयारी में जुट गई है। इसके साथ ही शासन विभागों और निजी व्यक्तियों द्वारा गनर की मांग की समीक्षा करने के बाद कुछ नए व्यक्तियों को गनर उपलब्ध कराने की तैयारी भी कर रहा है। शासन ने पिछली त्रिवेंद्र सरकार के दौरान नियुक्त दायित्वधारियों व कोर्ट के निर्देश पर अन्य व्यक्तियों को मुहैया कराए गए गनर वापस भी लिए हैं।

बता दें कि प्रदेश में मंत्री विधायकों, विशिष्ठ व्यक्तियों, दर्जाधारियों को सुरक्षा के लिए गनर दिए जाते हैं। बीते दिनों हुई बैठक में महापौर और जिला पंचायत अध्यक्षों से भी गनर वापस लेने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में देहरादून व ऋषिकेश के महापौर और देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष के गनर हटाए गए लेकिन अब नए निर्देशों के क्रम में इन्हें फिर से गनर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सचिव गृह नितेश झा ने कहा कि हर तीन माह में विशष्ट व्यक्तियों व अन्य को सुरक्षा देने के संबंध में बैठक होती है। इसमें गनर वापस लेने और गनर देने के संबंध में चर्चा होती है। इसी क्रम में पिछली सरकार के दायित्वधारियों से गनर हटाए गए। अब सरकार के निर्देशों के क्रम में महापौर व जिला पंचायत अध्यक्षों को फिर से गनर देने की तैयारी है

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