देहरादून: अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ऊर्जा निगम कर्मचारियों ने रात 12 बजे से हड़ताल कर दी थी, जिसके चलते आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री और एमडी दीपक रावत की कर्मचारी नेताओं से वार्ता भी हुई।

हड़ताल पर गए ऊर्जा निगम कर्मचारियों को लेकर सरकार सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग कर अगले 6 माह के लिए हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया है।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हडताल निषिद्ध कर दी है। अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

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