देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही विभाग पर भारी पड़ गई। विभाग ने राज्य में अटल उत्कृष्ट स्कूलों की सीबीएसई से मान्यता के लिए आवेदन किया था। सीबीएसई ने डाटा अपडेट करने के लिए कहा था, लेकिन डाटा अपडेट नहीं किया गया। इसके चलते सीबीएसई दो स्कूलों पर 60 से 80 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा दिया।

एक बार मान्यता निरस्त होने पर कुछ स्कूलों ने दूसरी बार भी सीबीएसई में शुल्क जमा करवा दिया। महानिदेशक-शिक्षा बंशीधर तिवारी ने सीबीएसई के अध्यक्ष को पत्र भेजते हुए जुर्माने को माफ करने और दोहरे शुल्क की वापसी का अनुरोध किया है। सरकार ने इस साल 189 स्कूलों को अटल उत्कृ़ष्ट स्कूलों के रूप में विकसित किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मान्यता मिलने के बाद एक तय समय के भीतर ओएससिस रिकार्ड भी भरना अनिवार्य होता है। लेकिन, हरिद्वार के सिकरौड़ा स्थित अटल उत्कृष्ट जीआईसी और नैनीताल के अटल उत्कृष्ट जीजीआईसी ने समय पर रिकार्ड अपडेट नहीं किया। सीबीएसई ने इन पर 80 हजार और 60 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है।

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