जिला सहकारी बैंक न्यूज उत्तराखंड में जिस भी भर्ती प्रक्रिया का जिक्र छेड़िए आपको उसमें धांधली की बू आने लगेगी। UKSSSC की परीक्षा में बड़ी धांधली के सामने आने के बाद अब जिला सहकारी बैंक में भी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें हैं।

आपको बता दें कि सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियां हुईं थीं। इन भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की खबरें आईं। बाद में सरकार ने जांच समिति गठित की। अब जल्द ही ये जांच समिति की रिपोर्ट शासन को सौंपी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समिति को बड़े पैमाने पर भर्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिल चुके हैं।

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सहकारी बैंकों में बड़े पैमाने पर धांधली कि शिकायतें आती रहीं हैं। नेताओं के रिश्तेदारों और परिचितों को सहकारी बैंकों में नौकरी दी गई। इस काम में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। वहीं कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, जीएम जैसे अधिकारी भी लपेटे में आ सकते हैं। इनपर भी कार्रवाई संभव है।

आपको बता दें कि जिला सहकारी बैंकों में पिछली बीजेपी सरकार में दिसंबर 2020 से चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें बीते वर्ष अनियमितता की बात सामने आई थी। हरिद्वार जिले के कुछ विधायकों ने इसे लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद हरिद्वार डीसीबी में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, जबकि अन्य 11 जिलों में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी।

28 मार्च को मुख्य सचिव के निर्देश पर सचिव सहकारिता ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। अल्मोड़ा डीसीबी में गड़बड़ी का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण देहरादून, पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर डीसीबी में प्रकरण की जांच के लिए एक अप्रैल को तीन सदस्यीय समिति गठित कर जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए थे।

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